Monday , 24 February 2020
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एक साल से झील विकास प्राधिकरण की बैठक नहीं

कलेक्टर को पता ही नहीं
उदयपुर. नगर संवाददाता & भले ही झीलों में लगी अवैध जेटियों को लेकर अब जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है, लेकिन पिछले एक वर्ष से झील विकास प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को इस बारे में पता ही नहीं है। यदि समय-समय पर झील विकास प्राधिकरण की बैठक होती तो यह स्थिति नहीं होती, जबकि नियमानुसार झील विकास प्राधिकरण की हर तीन माह में एक बैठक होनी चाहिए।
वसुन्धरा सरकार ने झील विकास प्राधिकरण का गठन किया था, हालांकि इसका मुख्यालय जयपुर रखा है। लेकिन उदयपुर में भी झील विकास प्राधिकरण की समिति बनाई है। जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष है और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सदस्य बनाने के साथ-साथ झील प्रेमियों को सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी की प्रत्येक तीन माह में कमेटी की बैठक होती थी और इसमें समस्याओं को उठाया जाता था। लेकिन पिछले एक वर्ष से एक भी बार झील विकास प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है। पिछले एक वर्ष में एक भी बार बैठक नहीं होने से झीलों में अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा है और आखिरकार प्रशासन को एक दम से कार्यवाही करनी पड़ी। जिला कलेक्टर जो इस कमेटी की चैयरमेन भी है उन्हें इस बारे में पता भी नहीं है, उनका कहना है कि अभी तक उनके पास इस तरह से कोई फाईल पुटअप नहीं की गई है।
इधर झील विकास प्राधिकरण के सदस्य तेजशंकर पालीवाल ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने झील में अवैध गतिविधियों के संचालन को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। पालीवाल का कहना है कि यदि झील विकास प्राधिकरण की बैठक एक बार भी होती तो इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी। पूर्व जिला कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक ने वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले झील विकास प्राधिकरण की आखिरी बार बैठक ली थी, इसके बाद एक भी बार बैठक नहीं ली, जिससे झीलों में अवैध गतिविधियां बढ़ी है।कई मुद्दों पर हो चुकी है कार्यवाहीझील विकास प्राधिकरण की बैठक में पूर्व में भी कई मुद्दे उठे थे, इन मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही हो चुकी है। चाहे वह सिवरेज के झीलों में गिरने से संबंधित हो, झीलों के आस-पास हो रहे अवैध निर्माणों के संबंध में हो। इन मुद़दों को उठाने के बाद इन पर तत्काल कार्यवाही भी की गई है।

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